नेपालमा सुनचाँदी व्यवसाय केवल व्यापार मात्र होइन, हजारौँ परिवारको जीविकोपार्जन, परम्परागत सीप तथा देशको आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको क्षेत्र हो। पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा सुनचाँदी व्यवसायीहरू थप दबाबमा परिरहेका छन्।
अहिले भारतसँग कर संरचना समायोजन गर्दा सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई थप चिन्तित बनाएको छ। सामान्य रूपमा हेर्दा सुनचाँदी पसलहरू सजिएका, चम्किला र आकर्षक देखिन्छन्। धेरै मानिसहरू सुन व्यवसाय अत्यन्तै नाफामूलक छ भन्ने धारणा राख्छन्। तर वास्तविकता फरक छ। व्यवसाय सञ्चालनका लागि महँगो घरभाडा, कर्मचारीको तलब, बैंक ऋणको ब्याज, कर, विभिन्न शुल्क तथा सामाजिक दायित्वहरू व्यवसायीले नियमित रूपमा वहन गर्नुपर्छ। आज धेरै सुनचाँदी व्यवसायीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको भारमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। कतिपय व्यवसायी ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने केहीले व्यवसाय नै बन्द गरी वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने बाध्यता समेत भोगिरहेका छन्।
विश्व बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदा नेपाली बजारमा उपभोक्ताको खरिद क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सुन बिक्रीमा परेको छ। बिक्री घट्दा व्यवसायी मात्र होइन, सुनका गरगहना बनाउने कालिगढहरू समेत प्रभावित भएका छन्। विगतमा सुनचाँदी क्षेत्रमा आवद्ध हजारौँ दक्ष कालिगढहरू अहिले पेशा परिवर्तन गर्न वा विदेशिन बाध्य भएका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले नेपालको परम्परागत सीप र हस्तकला क्षेत्रलाई समेत कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ।
यही सन्दर्भमा भारतसँग सुनको कर संरचना मिलाउनुपर्ने विषयमा यसको पक्षमा तर्क गर्नेहरूले भारतमा सुनमा उच्च कर लाग्दा नेपालमा कम कर भए खुला सीमाको फाइदा उठाएर अवैध कारोबार र तस्करी बढ्न सक्ने बताउँछन्। तर यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपालको अर्थतन्त्र, आयस्तर, बजारको आकार, उपभोक्ताको क्रयशक्ति तथा व्यवसायिक संरचना भारतको भन्दा निकै फरक छ। भारतको करको दर जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू गर्नु आवश्यक वा उचित नहुन सक्छ। कुनै पनि कर नीति बनाउँदा सम्बन्धित देशको आर्थिक अवस्था, उद्योगको क्षमता र उपभोक्ताको अवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यदि नेपालमा सुनमा २० प्रतिशत जस्तो उच्च कर कायम गरियो भने त्यसले वैध कारोबारलाई थप कमजोर बनाउन सक्छ। उच्च करका कारण सुनको मूल्य बढ्ने, उपभोक्ताको पहुँच घट्ने र वैधानिक रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ। परिणामस्वरूप वैध बजार खुम्चिने र अवैध कारोबार झन् बढ्न सक्ने जोखिम पनि रहन्छ। करको उद्देश्य राजस्व वृद्धि र बजार व्यवस्थापन हुनु हो, वैध व्यवसायलाई संकटमा पार्नु होइन।
अर्कोतर्फ नेपालमा रहेका दुईवटा सुनचाँदी महासंघहरूको भूमिकामाथि समेत व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। सरकारबाट दैनिक रूपमा उपलब्ध हुने २० किलो सुनको वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। कुन व्यवसायीले कति सुन प्राप्त गर्यो, वितरणको आधार के हो, त्यसको स्पष्ट अभिलेख हुँदाहुँदै पनि बजारमा कालोबजारीको समस्या समाधान हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा महासंघहरूले भारतसँग कर समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुलाई धेरै व्यवसायीहरूले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्।
व्यवसायीहरूको भनाइमा बजार व्यवस्थापन, वितरण प्रणालीको पारदर्शिता र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ठाउँमा करको भार बढाएर समस्या समाधान गर्न खोज्नु उचित उपाय होइन। यदि वितरण प्रणाली नै व्यवस्थित हुन सकेन भने कर बढाउँदा पनि कालोबजारी र अवैध कारोबार नियन्त्रण हुने निश्चित आधार देखिँदैन। अर्कोतर्फ, खारेज गरिएको भनिएको विलासिता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइएको छैन। २ प्रतिशतबाट ०.५ प्रतिशतमा झारेर यसको नाम “सीप प्रवर्द्धन शुल्क” राखिएको मात्र हो। थप रूपमा चाँदी तथा चाँदीका गहनामा समेत ०.५ प्रतिशत शुल्क लगाइएको छ, जुन व्यवसायीले मासिक रूपमा संकलन गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आज सुनचाँदी व्यवसायीहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो मूल्यका कारण व्यापार घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कर तथा नीतिगत अनिश्चितताले व्यवसाय सञ्चालन झन् कठिन बन्दै गएको छ। यस अवस्थाले केवल व्यवसायी मात्र होइन, कालिगढ, कर्मचारी, साना लगानीकर्ता र समग्र सुनचाँदी उद्योगलाई असर पुर्याइरहेको छ। त्यसैले नेपाल सरकारले सुनचाँदी सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा भारतको कर संरचनालाई मात्र आधार नबनाई नेपालको आर्थिक वास्तविकता, व्यवसायीहरूको अवस्था, उपभोक्ताको क्षमता तथा उद्योगको दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। कर समायोजनको नाममा वैध व्यवसायलाई संकटमा पार्ने नीति भन्दा पनि तस्करी नियन्त्रण, वितरण प्रणालीको सुधार, बजार अनुगमनको प्रभावकारिता तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणतर्फ ध्यान दिनु समयको आवश्यकता हो। कर नीति यस्तो हुनुपर्छ जसले राज्यलाई राजस्व पनि देओस्, वैध व्यवसायलाई संरक्षण पनि गरोस् र उपभोक्ताको हितलाई समेत सुनिश्चित गरोस्। सुनचाँदी व्यवसाय नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले यस क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने होइन, व्यवस्थित र सुदृढ बनाउने नीति आजको आवश्यकता हो ।
– लेखक नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल सुनचाँदी शिल्प व्यवसायी संघका सचिव हुनुहुन्छ।
